जब सरकार को खुद ही बनाना था, तो पीएम गति शक्ति मिशन में क्यों किया गया शामिल आगरा। आगरा एयरपोर्ट/सिविल एन्क्लेव का नाम, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उन हवाई अड्डों की सूची में नहीं है, जिनका कि भारत सरकार के द्वारा लिजिंग किये जाने वाले एयरपोर्टों की सूची में नहीं है जनका कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन योजना के तहत पब्लिक प्राइवेट भागीदारी (पीपीपी) मॉड्यूल पर मुद्रीकरण किया जाना है। यह एक अच्छी जानकारी मानी जा सकती है,जो कि आधिकारिक रूप से सिविल सोसायटी ऑफ आगरा को उपलब्ध करवायी गयी है। हालांकि इसमें भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह सूचना मौजूदा सिविल एयरपोर्ट/सिविल एन्क्लेव के लिये ही है अथवा धनौली-अभयपूरा, बल्हेरा के उस प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिये भी है, जिसे कि मौजूदा एयरपोर्ट को शिफ्ट करने के लिये बनाया जाना है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके प्रोजेक्ट की डीपीआर को नया प्रोजेक्ट कह कर ही कोर्ट और सरकारी विभागों में अन्नपत्तियों के लिये प्रस्तुत करती रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के इस कार्य को सिविल सोसायटी ऑफ आगरा उपयुक्त नहीं मानती है साथ ही आगरा के नागरिकों के विरुद्ध भी। दरअसल आगरा एयरपोर्ट ताज ट्रिपेजियम जोन के तहत आता है, टीटीजैड के तहत शिफ्ट होने वाले प्रोजेक्टों को तमाम उदारतायें और छूट दी हुई हैं,जबकि नये प्रोजेक्ट को क्लीयरेंस के लिये पाबंदियों से बचने और अनुमतियों के लिये तमाम औपचारिकताओं को पूरा करना होता है।जिन पर लगने वाला समय और धन किसी भी स्थिति में औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन वित्त नीतियों के जानकारों, चार्टेड एकाऊंटेंटो और कॉर्पाेरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को तो मालूम है कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइप लाइन है क्या लेकिन जनसामान्य को नहीं। दरअसल मुद्रीकरण शब्द का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र की उन परिसंपत्तियों व अवसंरचनाओं के लिये किया जाता है ,जिन्हे अपने पास बनाए रखना या संचालित करते रहना लाभकारी नहीं मानती। इसके लिये नेशनल पाइप लाइन सूची के नाम से बेची जाने वाली परिसंपत्तियों की एक सूची भी बनायी हुई है। इस सूची के माध्यम से इनके भावी या संभावित खरीदारों या निवेशकों को दृष्यता प्रदान करना है। भारत सरकार की मुद्रीकरण प्राप्त धन का उपयोग नवीन और वैकल्पिक वित्तपोषण जुटाने की घोषित नीति और वर्तमान में प्रभावी नीति है। सूची में शामिल परिसंपत्तियां और संरचनाओं संबधित दसताबेज को पुस्तक के रूप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत द्वारा जिन विभागों की संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाना है के सचिवों की सहभागिता से तैयार किया हुआ है। खुशी है कि सरकार के द्वारा वित्त जुटाने को बेची जाने वाली परिसंपत्तियों और सेवाओं में ‘आगरा एयरपोर्ट ‘ का नाम नहीं है। जबकि इसका संचालन बेहद घाटे में हैं जिसे कि इसे शिफ्टिंग मात्र से उप्र में संचालित किसी भी सिविल एयरपोर्ट से कहीं अधिक लाभकारी एयरपोर्ट के रूप में संचालित किया जा सकता है। आगरा के नागरिकों जिज्ञासा यह राहत कारी है कि आगरा के एयरपोर्ट का सरकार मुद्रीकरण नहीं करेगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इंडिया अपने धन से बनवायेगी तो फिर इसे प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन में क्यों रखा गया है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि आगरा सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति मिशन में अब भी है या बाहर किया जा चुका है। सिविल सोसायटी ऑफ आगरा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली नवीनतम जानकारी के अनुसार आगरा का सिविल एयरपोर्ट पीपीपी मॉड्यूल पर फंडिड नहीं होगा, तो फिर इसे इस सूची में बनाये रखने का क्या औचित्य है। फंडिंग के लिये दबाव बनाने का वक्त सिविल सोसायटी ऑफ आगरा की भारत सरकार से अपेक्षा है कि 2013 में आगरा सिविल एयरपोर्ट बनाये जाने की घोषित योजना का कम से कम 2024 में तो क्रियान्वयन करवा ही दिया जाये। कष्टकारी तथ्य यह है कि आगरा सिविल एयरपोर्ट जबकि सरकारी धन से ही बनाया जाना है के लिये फंड की कोई व्यवस्था नहीं है, पूर्व में जो धन आवंटित था उसका अन्य किसी कार्य में सरकार उपयोग कर चुकी है। उपयुक्त होगा अगर सम्मानित जनप्रतिनिधि, उद्योगों से जुड़े संगठन, टूरिज्म इंडस्ट्री के असरदार प्रतिभा धनी सक्रिय हो आने वाले 2024 के इंटरिम बजट में आगरा सिविल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिये प्रयास करें। आज की सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की हरियाली वाटिका में हुई पत्रकार वार्ता में शिरोमणि सिंह, अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना असलम सलीमी ने संबोधित किया।

Agra. जिलाधिकारी ने डीआरएम कार्यालय वाली रोड पर यूरिनल बनाने के निर्देश दिए तो रेलवे के एक फ्रेंचकट दाड़ी वाले अधिकारी ने उन्हें टोक दिया और कहने लगे कि "सर यहाँ यूरिनल की आवश्यकता नहीं है इस पर जिलाधिकारी भड़क गए। रेलवे के इस फ्रेंच कट दाड़ी वाले अधिकारी को फटकार लगा दी और कहा कि डीएम मैं हूँ या आप….?' अब आपको पूरा मामला बताते है। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी आगरा कैंट स्टेशन जाने वाली रोड का निरीक्षण कर रहे थे। वह अटल चौक पहुँचे और फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पैदल ही निरीक्षण करने लगे। डीएम आगरा के आने की सूचना पर रेलवे अधिकारी भी पहुँच गए। निरीक्षण के दौरान उन्हें अटल चौराहे से आगे की सड़क टूटी हुई मिली। गंदगी का चारों ओर आलम था। नालियां भी चौक थी। डीएम आगरा ने नाली निर्माण, पार्किंग, फुटपाथ सौंदर्यीकरण के साथ-साथ दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम आगरा आगे बढ़े तो डीआरएम कार्यालय की जो मुख्य सड़क है, वहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। कारण पूछा तो लोगों ने बताया कि यूरिनल न होने से लोग सड़कों पर ही कार्यालय की बाउंड्री से सटकर पेशाब कर देते है जिसके कारण बदबू का आलम रहता है। आगरा कैंट स्टेशन पर देशी विदेशी सैलानी भी आते है और इस मार्ग से गुजरते हैं। यह हाल देखकर जिलाधिकारी नाराज दिखाई दिए और यह फ़ौरन यूरिनल बनाने के निर्देश दिए। इस पर वहां मौजूद डीआरएम कार्यालय में फ्रेंचकट दाड़ी वाले रेलवे के अधिकारी ने इसका विरोध किया और कहा कि यहा यूरिनल की आवश्यकता नहीं है। यहां पर साफ सफाई करवा दी जाएगी। इस पर डीएम भानु चंद्र गोस्वामी नाराज हो गए। उन्होंने ने रेलवे के फ्रेंच कट अधिकारी को फटकार लगा दी और कहा कि डीएम मैं हूँ या आप…. इसके बाद फ्रेंचकट दाड़ी वाले रेलवे के यह अधिकारी कुछ बोल न सके और शांत ही बने रहे। आपकों बताते चलें कि आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से निकलते ही बाएं हाथ पर डीआरएम कार्यालय है। इसी मुख्य मार्ग पर लोग यूरिनल उपलब्ध न होने के चलते वहीं पर टॉयलेट करते हैं जिससे वहां पर बदबू आती रहती है। इस प्रकरण को डीएम ने गंभीरता से लिया और यहां पर अधीनस्थों को टॉयलेट बनाने के निर्देश जारी किए हैं।

आगरा। 2005 बैच के आईपीएस ऑफीसर जे. रविन्दर गौड ने शुक्रवार को कमिश्नरेट आगरा में पुलिस कमिश्नर आगरा का चार्ज संभाल लिया। बताते चलें कि अभी हाल ही में शासन स्तर से पुलिस कमिश्नर आगरा रहे डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह को लखनऊ संबद्ध कर दिया गया है और उनकी जगह पर गोरखपुर के आईजी जे. रविन्दर गौड को आगरा पुलिस कमिश्नर का चार्ज दिया गया है। पुलिस लाइन स्थित पुलिस सभागार में मीडिया से मुखातिब होते हुए जे रविंदर गौड ने अपनी प्राथमिकताएं बताई। पुलिस कमिश्नर आगरा जे. रविन्दर गौड ने कहा कि महिला संबंधी अपराध, ट्रैफिक, पर्यटन इन सब पर तेजी से कार्य किया जाएगा। नवागत पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हमारे सामने दो बड़े चैलेंज है जिसमें कागारोल में एटीएम की लूट और जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर रातों-रात कब्जा। इन दोनों पर कार्य करने के लिए डीसीपी स्तर के अधिकारियों को लगा दिया गया है और तेजी से कार्य किया जा रहा है। नवागत पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड ने जनता से अपील की है कि वह सीधे मेरे पास आने से पहले संबंधित एसीपी और डीसीपी के पास में जाएं। वहां समस्या का निस्तारण न हो तब पुलिस कमिश्नर आगरा के पास में आए। इसके अलावा विभाग में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीड़ितों से तहरीर बदलकर धारा कम करने वाले और आरोपियों को लाभ देने की नीयत से कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को भी चिन्हित किया जायेगा।