आगरा। व्यापार में मंदी के साथ मिडिल-ईस्ट के युद्ध के कारण महंगाई के मार से त्रस्त जूता व्यवसाय पर नगर निगम ने एक और बोझ लाद दिया है, ट्रेड टैक्स का। ऐसे दौर में जब अनुदान मिलना चाहिए टैक्स का बोझ लादा जा रहा है। घर की रोजी रोटी का इंतजाम हो नहीं पा रहा और टैक्स बढ़ रहे हैं। नगर निगम ने 1 मई तक लगाए गए ट्रेड टैक्स को वापस नहीं लिया तो जूता व्यापारी सड़कों पर उतरेंगे, एमजी रोड पर चक्का जाम किया जाएगा। दलितों की राजधानी में सिसकियां ले रहा जूता व्यवसाय को बचाने के लिए आंदोलन में व्यपारियों से लेकर मजदूर और दस्तकार सभी उतरेंगे। कोई अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेदार तुगलती फरमान जारी करने वाला नगर निगम होगा। यह घोषणा आज द आगरा शू फैक्टर्स फैडरेशन, भीम युवा व्यापार मंडल, भीम युवा व्यापार संगठन की संयुक्त बैठक में की गई। हींग की मंडी स्थित द आगरा शू फैक्टर्स फैडरेशन कार्यालाय में आयोजित बैठक में फैडरेसन के अध्यक्ष विजय सामा ने सभी की सहमति के साथ मजदूर दिवस (एक मई) तक का अल्टीमेटम नगर निगम को दिया। यदि एक मई तक ट्रेड टैक्स का तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया गया तो जूता व्यापार से जुड़े लगभग साढ़े तीन लाख परिवार के हजारों की संख्या में जूता व्यापारियों, कारीगरों द्वारा शहीद स्मारक से लेकर नगर निगम तक चक्का जाम किया जाएगा। एक तरफ सरकार अनुदान और राशन देने की बात करती है, दूसरी तरफ आगरा नगर निगम रोटी छीनने की बात कर रहा है। गरीब, मजदूर और दलितों का संगठन है जूता व्यवसाय। 1 मई तक ट्रेड टैक्स वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन होने पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नगर निगम होगा। भीम युवा व्यापार मण्डल के अध्यक्ष प्रदीप पिप्पल ने कहा कि नगर निगम जूता व्यापारियों की पीड़ा समझे। खाड़ी युद्ध के कारण कच्चे माल के दाम 30-100 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। ऐसे समय में मदद के बजाय व्यापारियों पर नए कर का बोझ को लादा जा रहा है। 25 कारीगरों से कम के कारखानों को रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होती। नगर निगम नए नियम बना रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से अजय महाजन, मनप्रीत सिंह, अनिल लाल, प्रमोद गुप्ता, प्रदीप मेहरा, घनश्याम दास बोहरा, वासूदेव मूलचंदानी, बाबू भाई, डब्बू भाई, प्रमोद जैन, सुधीर महाजन, अतुल कर्दम, रूपेश,करन सिंह, विजय पिप्पल, सुरेन्द्र पिप्पल, जितेश कुमार आदि उपस्थित थे। दलितों के उत्थान के बजाय हो रहा उत्पीड़न द आगरा शू फैक्टर्स फैडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा ने कहा कि 25 से कम कारीगर वाले कारखानों पर भी शुल्क लगा दिया गया है। 25 से अधिक कारीगरों वाले कारखानों पर अलग शुल्क है। यह गुलामी की वह अनुभूति है, जो ईस्ट इंडिया कम्पनी के आने पर भारतियों ने महसूस की थी। एक तरफ दलितों के उत्थान की बात और दूसरी तरफ टैक्सों का बोझ। यह आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न की तरह है। टैक्स जनता की भलाई के लिए उपयोग होता है। परन्तु यहां टैक्स के नाम पर दलित समाज की राजधानी में दलितों के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है। टीटीजेड के नियमों के कारण कोई नया कारखाना नहीं खोल सकता, जो कारखाने हैं वह मंदी, महंगाई और टैक्स के बोझ के कारण बंद हो रहे हैं।

आगरा। नगर निगम आगरा में शासन द्वारा मनोनीत पार्षदों के शपथ ग्रहण के साथ ही शहर के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बृहस्पतिवार को नगर निगम सदन कक्ष में आयोजित गरिमामयी समारोह में प्रमुख रूप से अमित अग्रवाल पारुल सहित 10 मनोनीत पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने सभी नव-मनोनित पार्षदों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर निगम सदन को विशेष रूप से सजाया गया और प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गईं। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अलग-अलग टीमें तैनात रहीं। शपथ लेने वालों में संजय राय, अमित अग्रवाल पारुल, सुषमा जैन, जितेंद्र सविता, सुनील कर्मचंदानी, पंकज सिकरवार, धर्मवीर सिंह सिकरवार, नितीश भारद्वाज, हरिओम बघेल एवं राहुल वाल्मीकि शामिल रहे। शपथ ग्रहण के बाद अमित अग्रवाल पारुल ने कहा कि “यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है। शासन और पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, उस पर खरा उतरना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं नगर निगम सदन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाऊंगा और उनके समाधान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। आगरा के विकास, स्वच्छता और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगा।” महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने कहा कि “मनोनीत पार्षदों के जुड़ने से सदन की ताकत बढ़ी है। इनकी भागीदारी से शहर की जनसमस्याओं के निस्तारण में तेजी आएगी और विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। सभी पार्षद मिलकर आगरा को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।” अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने बताया कि शपथ ग्रहण के साथ ही सभी पार्षद आधिकारिक रूप से सदन का हिस्सा बन गए हैं और अब वे नगर निगम की कार्यप्रणाली में सक्रिय योगदान देंगे।

आगरा। नगर निगम में प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस वार्षिक शुल्क के विरोध में आगरा सर्राफा एसोसिएशन और आगरा व्यापार मंडल ने कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी है। व्यापारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि यह शुल्क वापस नहीं लिया गया, तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे और अपनी दुकानों की चाबियां नगर निगम में जमा कर देंगे। आगरा व्यापार मंडल और आगरा सराफा एसोसिएशन के नेतृत्व में शहर के सर्राफा व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस शुल्क के विरोध में एकजुट होकर जोरदार आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही एनी व्यापारों से भी ये शुल्क हटाने की मांग उठाई। आगरा व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, जय पुरसनानी और आगरा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं नेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष नितेश अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप नगर आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शहर के विभिन्न सर्राफा संगठनों के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नितेश अग्रवाल ने बताया कि सर्राफा एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव पूरी तरह अव्यावहारिक एवं व्यापार विरोधी है। उन्होंने कहा कि सर्राफा व्यापार पहले से ही जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, आयकर और हॉलमार्किंग जैसे अनेक करों के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे में टर्नओवर आधारित ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगाना छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए अत्यंत कठिनाई पैदा करेगा। उन्होंने ने यह भी बताया कि सोना-चांदी की ऊंची कीमतों के कारण छोटे व्यापारी भी कागजों में बड़े टर्नओवर में दिखाई देते हैं, जिससे यह कर व्यवस्था व्यावहारिक नहीं रह जाती। साथ ही, उत्तर प्रदेश के अन्य नगर निगमों में इस प्रकार का शुल्क व्यापक रूप से लागू नहीं है, जिससे यह निर्णय भेदभावपूर्ण प्रतीत होता है। नितेश अग्रवाल ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि नगर निगम द्वारा प्रस्तावित ट्रेड लाइसेंस शुल्क को वापस नहीं लिया गया, तो सर्राफा व्यापारी सड़कों पर लामबद्ध होकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि विरोध के स्वरूप में व्यापारी अपनी दुकानों की चाबियां नगर निगम कार्यालय में जमा कर देंगे और व्यापक स्तर पर आंदोलन करेंगे। आगरा सराफा एसोसिएशन के महामंत्री अशोक अग्रवाल ने कहा कि सर्राफा व्यापार से लगभग कोई ठोस कचरा उत्पन्न नहीं होता, जबकि अन्य व्यवसायों पर अपेक्षाकृत कम शुल्क लगाया गया है। इसके अलावा, शहर में चल रहे मेट्रो कार्य, ट्रैफिक समस्याएं और बाजार में मंदी के चलते व्यापार पहले से प्रभावित है, जिससे यह अतिरिक्त शुल्क और अधिक बोझ बढ़ाने वाला है। इस दौरान आगरा व्यापार मंडल अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने भी सर्राफा एसोसिएशन का समर्थन करते हुए कहा कि यह निर्णय व्यापारियों के हितों के विपरीत है और इसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। उप नगर आयुक्त शिशिर कुमार ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि इस विषय पर कार्यकारिणी स्तर पर विचार कर उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। श्री सर्राफा कमेटी के देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रस्तावित यह ट्रेड लाइसेंस शुल्क पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि सर्राफा व्यापार पहले से ही अनेक नियमों और करों के दायरे में संचालित हो रहा है, ऐसे में इस प्रकार का अतिरिक्त शुल्क व्यापारियों के लिए असहनीय बोझ बन जाएगा। आगरा सर्राफा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बृजमोहन रेपुरिया ने कहा कि टर्नओवर आधारित शुल्क प्रणाली सर्राफा कारोबार की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। सोना-चांदी की कीमतें अधिक होने के कारण कागजों में टर्नओवर ज्यादा दिखता है, जबकि वास्तविक लाभ बहुत सीमित होता है। ऐसे में यह शुल्क व्यवस्था व्यापार को हतोत्साहित करने वाली है। आगरा व्यापार मंडल और सर्राफा एसोसिएशन ने अंत में कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर आगरा व्यापार मंडल के राजीव गुप्ता, राकेश अग्रवाल, संदीप गुप्ता, अशोक लालवानी, अशोक अग्रवाल, आगरा सराफा एसोसिएशन के महामंत्री अशोक अग्रवाल, मयंक जैन, रामू फतेहपुरिया, संजय वर्मा, श्री सर्राफा कमेटी से देवेंद्र गोयल, आगरा सराफा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पवन दोनेरिया, बृजमोहन रेपुरिया, एमजी रोड सराफा एसोसिएशन मधुकर कक्क्ड़, अन्य कमेटियों से केके त्यागी, आलोक वर्मा, उमेश वर्मा, दिनेश अग्रवाल, अनिल नागवानी, कुलभूषण गुप्ता, अशोक अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल, मनोज गुप्ता, सुनील कुमार वर्मा, मनोज शर्मा, वीरेंद्र गोयल, गणेश चंद्र गोयल आदि उपस्थित रहे।