आगरा। यूनाइटेड फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में फार्मासिस्टों पर होने वाली अवैध कार्यवाही को लेकर, यूनिक आईडी अप्रूवल होने में देरी होना, ड्रग लाइसेंस एवं रिनुअल करने में देरी होना तथा जनपद आगरा में सैकड़ो मेडिकल बिना लाइसेंस चल रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होना आदि तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया और कहा कि फार्मासिस्टों पर किसी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनकी उपस्थिति रही राहुल राठौर प्रदेश अध्यक्ष छात्र प्रकोष्ठ, सोमवीर राठौर प्रदेश सचिव, संजय कुशवाह मंडल अध्यक्ष आगरा, वीरेन्द्र कुमार जिला अध्यक्ष आगरा, राजेंद्र सिंह जिला महासचिव आगरा, रिंकू कुमार जिला उपाध्यक्ष, हरेश कुमार जिला उपाध्यक्ष, नितिन कुमार जिला कोषाध्यक्ष, रोहित कुमार, मो. कैफ,, मुकेश, शाहरुख खान, हेम्मंत कुमार, दिपक यादव, शोइल खान, पवन कुमार, यश कुमार, दिगंबर सिंह इत्यादि फार्मासिस्ट साथी उपस्थिति हुए।

आगरा. लघु सभागार में मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। मंडलायुक्त द्वारा सर्वप्रथम इंटीग्रटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि 43 जंशन पर लगे सभी स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे सक्रिय हैं। उनसे उच्च गुणवत्ता का डेटा मिल रहा है। स्मार्ट कैमरे से जनित होने वाले ई चालान से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया गया गया है। मंडलायुक्त महोदया ने निर्देश दिये कि सभी कैटेगरी में ई चालान होने चाहिए। आरएफआईडी सिस्टम को भी पूर्ण सक्रिय बनाया जाए। अन्य सिस्टम एवं कंपोनेंट से जुड़े सभी सॉफ्टवेयर को भी इंटीग्रेटेड करने के निर्देश दिये। स्मार्ट सिटी के समस्त प्रोजेक्ट्स के मद में होने वाले व्यय एवं बैलेंस शीट का अवलोकन किया गया। आगरा स्मार्ट सिटी के सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त महोदया ने निर्देश दिये कि निर्धारित समय पर सभी प्रोजेक्ट्स को गुणवत्ता के साथ पूर्ण करायें, जिन प्रोजेक्ट्स पर कार्य धीमा चल रहा है, संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया जाए। आगामी योजनाओं पर चर्चा करते हुए मंडलायुक्त ने सदर लाईब्रेरी को विकसित करने और शहर में एक इंडोर स्टेडियम बनाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने एवं स्टेडियम के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिये। ताजमहल के पास डिस्पेंसरी बनाने हेतु एनओसी से संबंधित सभी कार्यवाही जल्द पूर्ण करने को निर्देशित किया। ताजगंज एबीडी क्षेत्र में सेंट्रल वर्ज पर प्लांटेशन और सैफ्टी मार्किंग का कार्य पूर्ण करने को कहा। ई टॉयलेट में खराब इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को अभी तक बदले न जाने पर नाराजगी जताई। हेरिटेज वॉक पर वॉल पेंटिंग, साइनेज लगाने का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण करने, पर्यटकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार एवं ऑनलाइन बुकिंग हेतु मेरा आगरा एप व बुक माई शो से कनेक्ट करवाने के निर्देश दिये। 24 घंटे जलापूर्ति और एबीडी क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम विकसित के कार्य को इसी माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये। बस शेल्टरों पर रूट-टाइम डिस्प्ले बोर्ड लगाकर बस शेल्टरों को पूर्ण सक्रिय बनाने को कहा। स्थानीय लोगों व पर्यटकों की रुचि के अनुसार पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम के अंतर्गत साइकिलों की संख्या चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने एवं आज सब्जी मंडी, फतेहाबाद रोड़ पर शुरू हुए चार्जिंग स्टेशन के अलावा अन्य 9 लोकेशन पर भी स्टेशन विकसित करने के निर्देश दिये। शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिक बस और उनसे होने वाली प्रतिमाह आय की भी मंडलायुक्त महोदया द्वारा समीक्षा की गयी। इलेक्ट्रिक बस मैनेजमेंट की खराब परफॉर्मेंस और लगातार आय में आ रही गिरावट पर मंडलायुक्त ने नाराजगी दिखाई। पिछले 3 महीने में खराब प्रदर्शन एवं साल की सबसे कम आय प्राप्ति पर संबंधित एजेंसी को नोटिस भेजने को कहा। इलेक्ट्रिक बसों में लगातार चेकिंग स्टाफ द्वारा चेकिंग की जाने के निर्देश दिये। प्रोपर मॉनिटरिंग न किये जाने, बस में टिकट न काटने अथवा बेटिकट यात्रा करते हुए यात्रियों के पकड़े जाने की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी को ब्लैक लिस्ट में डालने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। आय बढ़ाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बस के रूटों में परिवर्तन करते हुए पब्लिक डिमांड के हिसाब से 6 नये रूटों पर बस चलाने की स्वीकृति मंडलायुक्त महोदया द्वारा दी गयी। पर्यटन भ्रमण कराने वाली होप ऑन होप ऑफ बसों को लेकर निर्देश दिये कि पर्यटकों को ध्यान में रखकर उनमें और सुविधाएं बढ़ाई जाएं। प्रचार प्रसार किया जाए एवं ऑनलाइन बुकिंग हेतु माय आगरा एप से कनेक्ट किया जाए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट 2024 एक मिला-जुला बजट रहा। वित्त मंत्री ने अपने बजट में पूर्व वर्षों में किए गए कार्यों का व्याख्यान किया। अंतरिम बजट होने के कारण टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किए गए अर्थात टैक्स पेयर्स को कोई खास छूट प्रदान नहीं की गई। वित्त मंत्री ने बजट 2024 के माध्यम से टैक्स पेयर्स को वही छूट प्रदान की जो उन्होंने बीते वर्षों में प्रदान की थी जैसे कि नई कर प्रणाली में 7 लाख रुपए तक की छूट पूर्ण रूप से दी गई थी, उसमे कोई परिवर्तन नहीं किया गया। सी.एस. भरत हासानी ने कहा कि सरकार द्वारा बजट 2024 के माध्यम से कॉर्पाेरेट स्टार्टअप्स को कुछ लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई और पेंशन फंड के निवेश को बढ़ाने का साहस दिखाया गया। इसके साथ ही 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही आईएफएससी इकाइयों की आय पर कर छूट को 31 मार्च.2025 तक बढ़ाया गया है। कंपनियों के मामले में मौजूद कॉरपोरेट टैक्स जो कि 22% और नए मैनुफेक्चरर्स कंपनियों के लिए 15% था, उसे ही सामान रखा गया, जिससे व्यापारिक संबंधों को स्थिरता मिले। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में, किसान, युवा, स्वास्थय, महिला और सौर ऊर्जा पर बल दिया गया। एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट नि:शुल्क बिजली रूफटॉप सोलराइजेशन द्वारा प्रदान करना, किसान उत्थान के लिए आधुनिक तकनीक और डेयरी उद्योग के उत्थान के लिए योजनाओं के साथ कुल मिलाकर अंतरिम बजट एक मिला-जुला चुनावी बजट के रूप में प्रस्तुत हुआ।