आगरा। देश के जाने माने फैशन डिजायनरों ने आज ताजमहोत्सव में आगरा की 20 महिलाओं को एआई आधारित हाई क्लास जैक मशीन पर प्रशिक्षण दिया। आज तैयार किए गए इन परिधानों के प्रदर्शन के लिए मंगलवार को शाम 7 बजे ताज महोत्सव के मुख्य मंच पर “धरोहर – ODOP फ्यूजन शो” (फैशन शो) का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन केवल एक फैशन शो नहीं, बल्कि देशभर के फैशन डिजायनर, बुनकर और ODOP उत्पादों को समर्पित एक विशेष मंच होगा, जहाँ परंपरा और आधुनिक डिजाइन का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। वर्ल्ड डिजायनिंग फोरम के सीईओ अंकुश अनामी ने बताया कि फैशन शो में लगभग 50 से अधिक डिजाइनर परिधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिन्हें ODOP के टेक्सटाइल और अन्य पारंपरिक उत्पादों से तैयार किया गया है। इन परिधानों को देश के विभिन्न राज्यों से आए डिज़ाइनरों (राजस्थान की विशाखा माली, मध्य प्रदेश की उषा पनवर, महाराष्ट्र शिरीन जोशी, आंध्र प्रदेश की करुमांची भाग्यलक्ष्मी, मध्य प्रदेश की हिमांशी प्रजापति, महाराष्ट्र की एकता चावला, उप्र की अनुजा कपूर, आंध्र प्रदेश की हारिनी वैंकयलापति) ने डिजायन किया है। इस आयोजन की विशेषता यह है कि सभी परिधानों की सिलाई AI आधारित हाई-क्लास Jack सिलाई मशीनों से की गई। आगरा की स्थानीय महिला दर्जियों को दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उन्हीं के माध्यम से लाइव गारमेंट्स तैयार कराए गए। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय कौशल को तकनीकी दक्षता से जोड़कर उन्हें बड़े मंच तक पहुँचाना है। इस फ्यूजन शो से ODOP उत्पादों को नया बाजार, नई पहचान और आधुनिक प्रस्तुति मिलेगी। पारंपरिक वस्त्र जब समकालीन डिजाइन के साथ प्रस्तुत होते हैं, तो उनकी मांग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती है। यह पहल artisans की आय, सम्मान और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के दौरान मॉडल्स के साथ artisans भी रैंप वॉक करेंगे, जो इस आयोजन को और अधिक भावनात्मक और प्रेरणादायक बनाएगा। “धरोहर – ODOP फ्यूजन शो” भारत की सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक मंच पर स्थापित करने का एक सशक्त प्रयास है, जो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा।

आगरा। आगरा निवासी उद्योगपति राजेश कुमार अग्रवाल, पार्टनर – इन्फ्रा इंटरनेशनल, को 61वें आईएचजीएफ दिल्ली स्प्रिंग फेयर 2026 के अवसर पर ‘सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रदान किया गया। राजेश कुमार अग्रवाल को यह सम्मान ईपीसीएच निदेशक राकेश कुमार, चेयरमैन नीरज खन्ना और हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ की चेयरपर्सन शालिनी राजपूत द्वारा प्रदान किया गया । उल्लेखनीय है कि आईएचजीएफ दिल्ली स्प्रिंग फेयर विश्व के प्रमुख हस्तशिल्प व्यापार मेलों में से एक है, जहाँ देश-विदेश के हजारों खरीदार, डिज़ाइनर और निर्यातक भाग लेते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगरा के उद्यमी को उत्कृष्ट डिज़ाइन के लिए सम्मानित किया जाना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे शहर और प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है। राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत डिज़ाइनों में भारतीय पारंपरिक शिल्पकला की सुंदर झलक के साथ आधुनिकता और वैश्विक बाजार की मांग का संतुलित समावेश देखने को मिला। उनके उत्पादों में गुणवत्ता, सृजनात्मकता और सूक्ष्म कारीगरी का विशेष ध्यान रखा गया, जिसे निर्णायक मंडल एवं अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने अत्यंत सराहा। सम्मान प्राप्त करने के उपरांत राजेश के अग्रवाल ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी पूरी टीम और आगरा के कुशल शिल्पकारों की अथक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को नवीन डिज़ाइन और नवाचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है। यह सम्मान हमें भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।”

• लाभचंद मार्केट के 25 से अधिक दुकानदारों ने जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र • दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के आधार पर विध्वंस की आशंका, आजीविका संरक्षण की लगाई गुहार आगरा। राजा मंडी स्थित लाभचंद मार्केट के 25 से अधिक विधिसम्मत किरायेदारों एवं दुकानदारों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बाजार के विरुद्ध कथित रूप से चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण एवं मनगढ़ंत अभियान पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए किसी भी प्रकार की अवैध विध्वंसात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने तथा संरक्षण प्रदान किए जाने की मांग की। दुकानदारों ने बताया कि लाभचंद मार्केट जिन दो पट्टों पर निर्मित है, वे क्रमशः वर्ष 1940 एवं 1947 में शासन द्वारा विधिवत प्रदान किए गए थे। पिछले 75 वर्षों से अधिक समय में न तो किसी प्राधिकरण ने इन पट्टों को अवैध घोषित किया और न ही बाजार को कभी अतिक्रमण माना। निर्माण प्रशासन की जानकारी में खुले रूप से विद्यमान रहा तथा किसी प्रकार के उल्लंघन का आरोप भी कभी नहीं लगाया गया। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि बाजार का निर्माण स्वीकृत भवन मानचित्रों के अनुरूप किया गया था। फुटपाथ पर स्थित खंभे 1950 के दशक में स्वीकृत बरामदा संरचना के अभिन्न अंग के रूप में निर्मित हुए थे। दुकानों का आवंटन भी उसी दशक में किराया कलेक्टर द्वारा विधिसम्मत रूप से किया गया था। ऐसे में छह दशकों से अधिक समय बाद अचानक अवैधता का आरोप लगाना पूर्णतः निराधार प्रतीत होता है। किराया विवाद से उपजा विवाद दुकानदारों के अनुसार हालिया विवाद की पृष्ठभूमि किराया वृद्धि के मुद्दे से जुड़ी है। आरोप लगाया गया कि कुछ किरायेदार आज भी दशकों पुराने 50 से 100 रूपये प्रतिमाह के ऐतिहासिक किराये पर दुकानें संचालित कर रहे हैं, जबकि वे दुकानों के सामने बैठने वाले फेरीवालों से भारी राशि वसूलते हैं। एक मामले में तो दुकान को 1,25,000 रूपये प्रतिमाह पर उपकिराये पर दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है, जबकि मूल किराया मात्र 112.50 रूपये बताया गया है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि विधिसम्मत किराया देने वाले दुकानदारों को विवाद में अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। गाटा संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ शिकायतों में पट्टे की भूमि को गाटा संख्या 287 (सड़क भूमि) बताया जा रहा है। जबकि 10 फरवरी 2026 को हुए आधिकारिक सीमांकन में यह तथ्य सामने आया कि महात्मा गांधी रोड से कनहैया बिल्डिंग के पश्चिमी छोर तक राजा मंडी रोड का क्षेत्रफल ही 1270 वर्गमीटर से अधिक है, जो गाटा संख्या 287 के कुल क्षेत्रफल से अधिक बताया गया है। दुकानदारों का कहना है कि यह तथ्य ही इस दावे को असत्य सिद्ध करता है कि संपूर्ण पट्टे की भूमि सड़क भूमि में आती है। कथित जालसाजी की जांच की मांग प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों में विभिन्न संघों के माध्यम से साइक्लोस्टाइल हस्ताक्षर पत्रकों पर आधारित शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें कथित रूप से मृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी सम्मिलित पाए गए। उन्होंने इन हस्ताक्षरों की स्वतंत्र जांच कर जालसाजी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। प्रमुख मांगें : दुकानदारों ने जिलाधिकारी से निम्न मांगें कीं • 10 फरवरी 2026 के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएँ। • झूठी एवं प्रेरित शिकायतों के आधार पर कोई विध्वंसात्मक या दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। • पट्टा समाप्ति की परिस्थितियों एवं उसके विधिसम्मत पुनर्स्थापन की स्वतंत्र जांच कराई जाए। • विधिसम्मत किरायेदारों एवं कर्मचारियों को तत्काल संरक्षण प्रदान किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभिषेक जैन, पुष्पेंद्र तोमर, अनूप गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, वासुदेव, सुधीर नाहर, सनी राजपूत, आरसी गुप्ता आदि दुकानदारों ने कहा कि लाभचंद मार्केट से जुड़े अधिकांश परिवार तीसरी पीढ़ी से यहां व्यवसाय कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों की आजीविका इस बाजार पर निर्भर है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की है, ताकि वर्षों पुरानी इस वैध बाजार व्यवस्था को किसी भी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से बचाया जा सके।