• निर्यात सम्मेलन में आगरा के आइटी उद्यमी सहित मर्चेंट एक्सपोर्टर भी रखें अपनी बात • आइटी उद्यमी बोले, कस्टम और जीएसटी में मिले राहत, आगरा में हो आइटी के विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग • मर्चेंट एक्सपोर्टस बोले, अफगानिस्तान में उत्पाद की मांग, निर्यात बढ़े अगर हो सीधा मार्ग • 8 और 9 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 ( निर्यात सम्मेलन) आगरा। टीटीजेड के नियमों के कारण आगरा सूचना प्रौद्योगिक उद्योग के लिए सबसे मुफीद है लेकिन तमाम समस्याओं के कारण उद्योग को पंख नहीं लग पा रहे। आइटी क्षेत्र सहित अन्य उद्योगों में निर्यात प्रोत्साहन की समस्याओं पर मंथन हुआ जीवनी मंडी स्थित नेशनल चौंबर आफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स सभागार पर। आगामी 8 और 9 जनवरी को होने वाले निर्यात सम्मेलन के इंडस्ट्रियल ड्राइव कार्यक्रम के तहत बुधवार को नेशनल चौंबर के सभागार में विभिन्न उद्योगों से जुड़े निर्यातकों की बैठक आयोजित की गई। विभिन्न सेक्टरों के निर्यातकों ने अपनी नीतिगत समस्याओं को एक्सपोर्ट सिम्पोजियम के आयोजकों के समक्ष रखा। बैठक में आइटी सेक्टर के एक्सपोर्टर शैलेंद्र बंसल ने कहा कि आगरा में सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र में संगठित रूप से कार्य नहीं हो रहा है। जबकि आगरा टीटीजेड क्षेत्र में आता है। जिसमें गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सूचना प्रौद्योगिक उद्योग सौ फीसदी गैर प्रदूषणकारी है एवं आगरा शहर की तकनीकि शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए आइटी सेक्टर एक बड़ा रोजगार मुहैया कराने का क्षेत्र साबित हो सकता है। छोटे सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्टस के सामने सबसे बड़ी समस्या कस्टम विभाग की होती है। इस विभाग द्वारा आइटी सेक्टर के लिए लाल फीताशाही वाले नियम और प्रक्रिया लागू की जाती है। जिससे उद्यमियों का समय भी खर्च होता है और आर्थिक रूप से भी भार बढ़ता है। वहीं दूसरी समस्या जीएसटी इनपुट क्लेम करने के दौरान होती है। मौजूदा प्रक्रिया में जीएसटी रिफंड और आइटीसी क्लेम करने के लिए दो से तीन माह की प्रक्रिया लग जाती है। अनेकों दस्तावेज, इनवाइसिस और अनुमतियों की आवश्यकता पड़ती है। जिससे उद्योग काफी प्रभावित होता है। आइटी उद्यमियों ने साफतौर से मांग रखी कि छोटे एक्सपोर्टस जिनका सालाना पांच करोड़ रुपये से कम का टर्नओवर है उनके लिए जीएसटी रिफंड और एक्सपोर्ट परमिशन के लिए औपचारिकताएं कम से कम की जाएं। आगरा में युवाओं को सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र में जोड़ने एवं रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार को आगरा में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित करने चाहिए। बैठक में मर्चेंट एक्सपोर्टर नारायण बहरानी ने बताया कि आगरा के उत्पादों का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा मार्केट है परंतु आगरा के उत्पादों का निर्यात अफगानिस्तान में करने के लिए मौजूदा राजनीतिक हालातों में ईरान के बंदरगाह के माध्यम से निर्यात करना पड़ता है जिसकी वजह से निर्यात में परेशानी होती है। आगरा में इनलैंड कंटेनर डिपो सुचारू रूप से से कार्यरत नहीं है, जिसकी वजह से सामान को निर्यात करने में दस से 15 दिन का समय शहर में कस्टम क्लियरेंस एवं अन्य सरकारी औपचारिकता में ही लग जाता है। बैठक में निर्यात सम्मेलन के प्रोग्राम कन्वीनर मनीष अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन करने हेतु सूचना प्रौद्योगिक योजना 2022 का अनावरण किया था। आगरा की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण आगरा में सूचना प्रौद्योगिक इकाई स्थापित करने में आगरा को विशेष आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जिससे बड़ी आइटी कंपनियां यहां अपने उद्यम स्थापित कर सके। इस अवसर पर चैंबर अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि निर्यात प्रोत्साहन को लेकर चैंबर काफी लंबे समय से प्रयारत है, ऐसे में निर्यात सम्मेलन आगरा के निर्यातकों को संगठित विकास मार्ग दिखाएगा। चैंबर उपाध्यक्ष मनोज बंसल ने कहा कि निर्यातकों की स्थानीय समस्या के साथ नीतिगत समस्याओं पर दो दिवसीय सम्मेलन में मंथन होगा। सरकार को बिंदुवार ज्ञापन दिया जाएगा। चैंबर के पूर्व अध्यक्ष शलभ शर्मा ने कहा कि आगरा उत्पादनों के दृष्टिकोण से समृद्ध शहर है, प्रदेश और केंद्र सरकार यदि उद्योगपतियों को प्राोत्साहित करे तो उनके उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धाक जमा सकते हैं। बैठक में कोषाध्यक्ष योगेश जिंदल, कार्यक्रम के टेक्निकल कार्डिनेटर राहुल जैन, सागर तोमर, रिपुदमन सिंह आदि उपस्थित रहे।

• 8 और 9 जनवरी को होने जा रहे एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 (निर्यात सम्मेलन) में रखेंगे आगरा फ्लोर कवरिंग संगठन अपनी बात • संगठन ने निर्यात सम्मेलन आयोजन समिति के समक्ष उठाई आगरा दरी की तरह आगरा कालीन को जीआई टैग मिलने की मांग • आगरा फ्लोर कवरिंग संगठन के पदाधिकारी बोले, कारपेट उद्योग के लिए प्रदूषण बोर्ड की अलग से बने नीति तभी मिलेगा बढ़ावा • मुगलकाल में हुई थी आगरा में कालीन और बुनाई उद्योग की स्थापना, फारसी तकनीक से होता है कालीनों की बुनाई का काम, लाल पृष्ठभूमि होती है विशेषता आगरा। मुगलिया काल में आगरा को एक विशेष उद्योग मिला था। मुगल बादशाह अकबर ने आगरा के लोगों को कालीन बुनाई के उद्योग से जोड़ा और इसके बाद यहां के कारीगरों ने अपनी पहचान विश्व पटल तक पर बना दी। आज वही उद्योग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। 8 और 9 जनवरी को होने जा रहे एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 (निर्यात सम्मेलन) में कालीन बुनाई उद्योग से जुड़ा आगरा फ्लोर कवरिंग संगठन अपनी बात रखेगा और सरकार से प्रमुख मांग करेगा। सोमवार को बंसल नगर, फतेहाबाद रोड स्थित रमन एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 (निर्यात सम्मेलन) आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ आगरा फ्लोर कवरिंग संगठन ने बैठक की। संगठन के अध्यक्ष संतोष माहेश्वरी ने कहा कि ‘आगरा कालीन’ को ‘आगरा दरी’ की तरह सरकार द्वारा जीआई टैग (भौगोलिक संकेत) प्रदान किया जाना चाहिए। ताकि आगरा के कालीन का मूल्य और उससे जुड़े लोगों का महत्व बढ़ सके। इतना ही नहीं, जीआई टैग मिलने से फेक प्रॉडक्ट को रोकने में मदद भी मिलेगी और कालीन निर्यातकों को आर्थिक फायदा मिलेगा। उपाध्यक्ष राजेश जैन कोटा ने कहा कि कालीन उद्योग श्रमिक प्रधान उद्योग है किंतु यहां के निर्यातक कुशल बुनकरों की कमी से जूझ रहे हैं। इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी को प्रशिक्षण देने हेतु आगरा शहर में सरकार द्वारा कालीन बुनाई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाए। ताकि ये उद्योग बंद न हो और शहर में ही युवाओं को रोजगार मिल सके। तभी आगरा जिले से युवाओं का पलायन भी रुक सकेगा। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भारत सरकार के कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के सदस्य राम दर्शन शर्मा ने ऊन आयात शुल्क समस्या पर अपनी बात रखी, कहा कि भारत में उत्पादित ऊन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुकूल नहीं होता। इसकी भरपाई के लिए कालीन उत्पादकों को न्यूजीलैंड, टर्की एवं अन्य देशों से गुणवत्तापूर्ण ऊन का आयात करना होता है। सरकार द्वारा आयातित ऊन पर अत्याधिक आयत एवं सीमा शुल्क रोपण के कारण कालीन उत्पादकों की लागत एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार को आयातित ऊन पर अधिरोपित आयात एवं सीमा शुल्क में युक्तिकरण एवं घटौती करनी चाहिए। कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध अग्रवाल ने कहा कि कालीन निर्यातकों द्वारा कालीन और दरी जैसे निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट आरओडीटीईपी योजना के तहत दरों में बढ़ोत्तरी और मूल्य सीमा को हटाने की प्रमुख मांग रही है। यह सभी बातें करों के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं देती हैं जिसका कालीन निर्यातकों द्वारा भुगतान किया गया। कालीनों के लिए आरओडीटीईपी दरें निर्यात के मूल्य के 1.2 प्रतिशत से 3.5 प्रतिशत के बीच हैं। निर्यातकों का कहना है कि यह अत्यधिक अपर्याप्त है। विभिन्न श्रेणियों के कालीनों पर भी विभिन्न सीमाएं लगाई गई हैं, जिसका अर्थ है कि छूट निर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं हो सकती। आरओडीटीईपी योजना, परिवहन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर वैट, मंडी कर और निर्यातित वस्तुओं के निर्माण के दौरान उपयोग की जाने वाली बिजली पर शुल्क जैसे एम्बेडेड कर्तव्यों और करों को वापस करती है, जिन्हें अन्य योजनाओं के तहत छूट नहीं मिलती है। इसने WTO-असंगत MEIS योजना का स्थान ले लिया है। एक्सपोर्ट सिम्पोजियम के टैक्निकल कॉर्डिनेटर राहुल जैन ने कहा कि आगरा टीटीजेड क्षेत्र में आता है। यहां वही उद्योग लग सकते हैं जिनसे प्रदूषण न होता हो किंतु कालीन उद्योग को रंगाई के कारण प्रदूषणकारी उद्योग में रखा गया है। जिसके कारण उद्यमियों को रंगाई दूसरे शहरों में करवानी पड़ती है। जिसमें लागत अधिक लगती है। यदि नीरी और उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाइड लाइन बना दे और प्रदूषण रोकथाम के लिए लगने वाले उपकरणों पर सब्सिडी दे दे तो उद्यमियों की लागत कम हो जाएगी। इसके अलावा उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को श्रमिक कानून में लाभ मिलना चाहिए। इन सभी प्रमुख बातों का बिंदुवार ड्राफ्ट बनाया गया है जो कि निर्यात सम्मेलन में सरकार के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा। प्रोग्राम कन्वीनर मनीष अग्रवाल ने बताया कि निर्यात सम्मेलन आगर और अलीगढ़ जिलों के सभी उद्योगों की निर्यात के क्षेत्र में संभावनाओं को तलाशेगा और समस्याओं का समाधान खोजेगा। निश्चित रूप से सम्मलेन के माध्यम से आगरा और अलीगढ़ के सभी उद्योगों की पहचान विश्वपटल पर बन सकेगी। बैठक में रिपुदमन सिंह, सागर तोमर, अमित यादव आदि उपस्थित रहे। ये है आगरा के कालीन उद्योग की विशेषता आगरा में कालीन बुनाई उद्योग की स्थापना बादशाह अकबर ने 16 शताब्दी में की थी। तभी से फारसी तकनीक से उच्चतम गुढ़वत्ता के कालीनों की बुनाई का काम यहां होता आ रहा है। आगरा के कालीनों में पारंपरिक सफ़ाविद डिज़ाइन और बुनाई तकनीक के साथ एक लाल पृष्ठभूमि की विशेषता होती है। आगरा में कालीन बुनाई उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से 20000 से अधिक लोग रोजगार पा रहे हैं। आगरा परिधि में 100 से अधिक गांव में 5000 लूम ( खढी, करघा) यंत्र मौजूद हैं। 6 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट तक के कालीन यहां बनते हैं। उच्च गुणवत्ता के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में आगरा के कालीन अपनी अलग पहचान रखते हैं।

• एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 (निर्यात सम्मेलन) की आयोजन समिति ने दिया आमंत्रण • प्रदेश सरकार के निर्यात प्रोत्साहन अधिकारी देंगे प्रदेश के निर्यात नीति की जानकारी आगरा। प्रदेश का पहला एक्सपोर्ट सिम्पोजियम 2024 ( निर्यात सम्मेलन) आगरा की धरती पर 8 और 9 जनवरी को होने जा रहा है। इसे लेकर सरकार की ओर से सहयोग भी मिल रहा है और सरकार के प्रतिनिधि इसमें शामिल होकर सरकार की निर्यात नीतियों पर जानकारी देने के लिए भी आएंगे। वाराणासी में हुए लघु उद्योग भारती के एक कार्यक्रम के दौरान आयोजन के संरक्षक एवं उप्र लघु उद्योग निगम लि. के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग (दर्जा राज्य मंत्री) ने औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, मंत्री नंद गोपाल गुप्ता “नंदी” को आमंत्रित किया। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता “नंदी” ने आयोजन के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उप्र में इस तरह के निर्यात सम्मेलन आवश्यक हैं। निर्यात प्रोत्साहन को लेकर औद्योगिक संगठनों द्वारा मिलकर ये अनूठा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश एवं प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने में निर्यातक उद्यमियों का बड़ा योगदान है। प्रदेश में अनगिनत उत्पादन हैं, जिनको निर्यात उद्योग के माध्यम से असीम संभावनाएं प्राप्त हो सकती हैं। कैबिनेट मंत्री ने आयोजन में आने का आश्वासन दिया। उप्र लघु उद्योग निगम लि. के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग (दर्जा राज्य मंत्री) ने प्रदेश में निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता को कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखा। कहा कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए व्यवहारिक नीतियों को बनाने और लागू करने की आवश्यकता है। ओडीओपी योजना के तहत प्रदेश सरकार ओडीओपी उत्पादनों को प्रोत्साहित कर रही है। इन उत्पादनों की अन्तरर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांडिंग एवं बिक्री के लिए सशक्त योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है। यूपी में लगे हाल ही में इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से काफी निर्यातकों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। आज होगी दरी-कारपेट उद्यमियों की बैठक प्रोग्राम कन्वीनर मनीष अग्रवाल ने बताया कि 1 जनवरी को आगरा और आसपास के दरी एवं कारपेट के निर्यातकों और उद्यमियों के साथ एक बैठक संजय प्लेस स्थित होटल पीएल पैलेस में आयोजित की जाएगी। बैठक में फतेहपुर सीकरी के दरी उद्योग को प्रमुखता मिले और उद्योग की समस्याओं और सुझाव पर मंथन कर बिंदुवार एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा।