आगरा। आगरा निवासी उद्योगपति राजेश कुमार अग्रवाल, पार्टनर – इन्फ्रा इंटरनेशनल, को 61वें आईएचजीएफ दिल्ली स्प्रिंग फेयर 2026 के अवसर पर ‘सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा प्रदान किया गया। राजेश कुमार अग्रवाल को यह सम्मान ईपीसीएच निदेशक राकेश कुमार, चेयरमैन नीरज खन्ना और हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ की चेयरपर्सन शालिनी राजपूत द्वारा प्रदान किया गया । उल्लेखनीय है कि आईएचजीएफ दिल्ली स्प्रिंग फेयर विश्व के प्रमुख हस्तशिल्प व्यापार मेलों में से एक है, जहाँ देश-विदेश के हजारों खरीदार, डिज़ाइनर और निर्यातक भाग लेते हैं। इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर आगरा के उद्यमी को उत्कृष्ट डिज़ाइन के लिए सम्मानित किया जाना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे शहर और प्रदेश के लिए भी गर्व का विषय है। राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत डिज़ाइनों में भारतीय पारंपरिक शिल्पकला की सुंदर झलक के साथ आधुनिकता और वैश्विक बाजार की मांग का संतुलित समावेश देखने को मिला। उनके उत्पादों में गुणवत्ता, सृजनात्मकता और सूक्ष्म कारीगरी का विशेष ध्यान रखा गया, जिसे निर्णायक मंडल एवं अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने अत्यंत सराहा। सम्मान प्राप्त करने के उपरांत राजेश के अग्रवाल ने कहा कि यह पुरस्कार उनकी पूरी टीम और आगरा के कुशल शिल्पकारों की अथक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य भारतीय हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा को नवीन डिज़ाइन और नवाचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाना है। यह सम्मान हमें भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।”

• लाभचंद मार्केट के 25 से अधिक दुकानदारों ने जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र • दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के आधार पर विध्वंस की आशंका, आजीविका संरक्षण की लगाई गुहार आगरा। राजा मंडी स्थित लाभचंद मार्केट के 25 से अधिक विधिसम्मत किरायेदारों एवं दुकानदारों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी को प्रार्थना पत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने बाजार के विरुद्ध कथित रूप से चलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण एवं मनगढ़ंत अभियान पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराते हुए किसी भी प्रकार की अवैध विध्वंसात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने तथा संरक्षण प्रदान किए जाने की मांग की। दुकानदारों ने बताया कि लाभचंद मार्केट जिन दो पट्टों पर निर्मित है, वे क्रमशः वर्ष 1940 एवं 1947 में शासन द्वारा विधिवत प्रदान किए गए थे। पिछले 75 वर्षों से अधिक समय में न तो किसी प्राधिकरण ने इन पट्टों को अवैध घोषित किया और न ही बाजार को कभी अतिक्रमण माना। निर्माण प्रशासन की जानकारी में खुले रूप से विद्यमान रहा तथा किसी प्रकार के उल्लंघन का आरोप भी कभी नहीं लगाया गया। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि बाजार का निर्माण स्वीकृत भवन मानचित्रों के अनुरूप किया गया था। फुटपाथ पर स्थित खंभे 1950 के दशक में स्वीकृत बरामदा संरचना के अभिन्न अंग के रूप में निर्मित हुए थे। दुकानों का आवंटन भी उसी दशक में किराया कलेक्टर द्वारा विधिसम्मत रूप से किया गया था। ऐसे में छह दशकों से अधिक समय बाद अचानक अवैधता का आरोप लगाना पूर्णतः निराधार प्रतीत होता है। किराया विवाद से उपजा विवाद दुकानदारों के अनुसार हालिया विवाद की पृष्ठभूमि किराया वृद्धि के मुद्दे से जुड़ी है। आरोप लगाया गया कि कुछ किरायेदार आज भी दशकों पुराने 50 से 100 रूपये प्रतिमाह के ऐतिहासिक किराये पर दुकानें संचालित कर रहे हैं, जबकि वे दुकानों के सामने बैठने वाले फेरीवालों से भारी राशि वसूलते हैं। एक मामले में तो दुकान को 1,25,000 रूपये प्रतिमाह पर उपकिराये पर दिए जाने का भी उल्लेख किया गया है, जबकि मूल किराया मात्र 112.50 रूपये बताया गया है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि विधिसम्मत किराया देने वाले दुकानदारों को विवाद में अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है। गाटा संख्या को लेकर भ्रम की स्थिति प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि कुछ शिकायतों में पट्टे की भूमि को गाटा संख्या 287 (सड़क भूमि) बताया जा रहा है। जबकि 10 फरवरी 2026 को हुए आधिकारिक सीमांकन में यह तथ्य सामने आया कि महात्मा गांधी रोड से कनहैया बिल्डिंग के पश्चिमी छोर तक राजा मंडी रोड का क्षेत्रफल ही 1270 वर्गमीटर से अधिक है, जो गाटा संख्या 287 के कुल क्षेत्रफल से अधिक बताया गया है। दुकानदारों का कहना है कि यह तथ्य ही इस दावे को असत्य सिद्ध करता है कि संपूर्ण पट्टे की भूमि सड़क भूमि में आती है। कथित जालसाजी की जांच की मांग प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पिछले दो दशकों में विभिन्न संघों के माध्यम से साइक्लोस्टाइल हस्ताक्षर पत्रकों पर आधारित शिकायतें प्रस्तुत की गईं, जिनमें कथित रूप से मृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी सम्मिलित पाए गए। उन्होंने इन हस्ताक्षरों की स्वतंत्र जांच कर जालसाजी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। प्रमुख मांगें : दुकानदारों ने जिलाधिकारी से निम्न मांगें कीं • 10 फरवरी 2026 के क्षेत्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएँ। • झूठी एवं प्रेरित शिकायतों के आधार पर कोई विध्वंसात्मक या दमनात्मक कार्रवाई न की जाए। • पट्टा समाप्ति की परिस्थितियों एवं उसके विधिसम्मत पुनर्स्थापन की स्वतंत्र जांच कराई जाए। • विधिसम्मत किरायेदारों एवं कर्मचारियों को तत्काल संरक्षण प्रदान किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में शामिल अभिषेक जैन, पुष्पेंद्र तोमर, अनूप गुप्ता, वीरेंद्र शर्मा, वासुदेव, सुधीर नाहर, सनी राजपूत, आरसी गुप्ता आदि दुकानदारों ने कहा कि लाभचंद मार्केट से जुड़े अधिकांश परिवार तीसरी पीढ़ी से यहां व्यवसाय कर रहे हैं और सैकड़ों लोगों की आजीविका इस बाजार पर निर्भर है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्यायोचित निर्णय लेने की अपेक्षा व्यक्त की है, ताकि वर्षों पुरानी इस वैध बाजार व्यवस्था को किसी भी प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से बचाया जा सके।

आगरा। सब मिलकर एक विकसित राष्ट्र के रूप में देश के भविष्य को आकार देने की सोच के साथ वर्ष 2025 में गठित ब्रश एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट संगठन ने एक नई पहल करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसी क्रम में संगठन द्वारा न्यू आगरा स्थित होटल विजय विलास में यूरोपीय टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव दीपक अग्रवाल, प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल रावी, इटली से आए विशेषज्ञ जियान लुका, जय सिंघवी, संस्था के अध्यक्ष अमित मोरियानी, सचिव नितिन अग्रवाल और कोषाध्यक्ष वासु अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने एसोसिएशन के गठन पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आगरा का ब्रश एवं क्लीनिंग प्रोडक्ट उद्योग 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि विभागीय स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे ताकि आगरा के इस पारंपरिक उद्योग को जियो टैगिंग तथा एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कराया जा सके, जिससे इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि ब्रश एवं क्लीनिंग प्रोडक्ट उद्योग भारत को सोने की चिड़िया से सोने का शेर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह उद्योग रोजगार सृजन, निर्यात और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूती प्रदान करता है। प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि जिस संस्था का गठन ही संगठित होकर उद्योग करने और भारत के विकास की सोच के साथ हुआ हो, वह निश्चित रूप से वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाएगी। इसके पश्चात आयोजित तकनीकी सत्र को संबोधित करते हुए इटली से आए विशेषज्ञ जियान लुका और भारत में जय सिंघवी ने यूरोपीय टेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आधुनिक यूरोपीय तकनीक के माध्यम से कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले ब्रश तैयार किए जा सकते हैं, जिससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। उन्होंने पैकेजिंग के लिए अपनाई जा रही यूरोपियन तकनीक की भी जानकारी दी। संस्था के अध्यक्ष अमित मोरियानी ने जानकारी दी कि संगठन का गठन वर्ष 2025 में किया गया था और वर्तमान में आगरा का ब्रश उत्पाद नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यूएई तथा अफ्रीकी देशों में निर्यात हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब आगरा का यह उद्योग वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है और यूरोपीय देशों की तकनीक को समझकर आगे बढ़ेगा। सचिव नितिन अग्रवाल ने कहा कि अब आगरा के ब्रश उद्योग को जियो टैगिंग और एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे इसे संरचनात्मक और नीतिगत लाभ मिल सके। ये रहे उपस्थित कार्यक्रम में मुकेश आहुजा, शैलेंद्र गुप्ता, अंकित अग्रवाल, योगेश कुमार, सम विपिन अग्रवाल, श्रवण आहूजा आदि उपस्थित रहे।