आगरा। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने बुधवार को लखनऊ में बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए सरचार्ज में छूट हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की शुरूआत की। इस दौरान उन्होंने योजना के तहत पंजीकृत उपभोक्ताओं में सदर के रामदास हाता निवासी मीरा, बबली, जगदेवी वर्मा, राजेश मेहर को सम्मानित भी किया। उन्होंने uppcl.org में उपभोक्ताओं द्वारा कराये गये पंजीकरण की प्रक्रिया को भी जांचा, जिसमें सदर निवासी माधुरी पाण्डेय, संजीव कुमार, नीरज यादव ने पंजीकरण करा चुके थे। ओटीएस लागू करने के लिए उपस्थित उपभोक्ताओं ने ऊर्जा मंत्री और प्रदेश की योगी सरकार की प्रशंसा की। उपभोक्ताओं ने कहा कि यह योजना बकाये के अधिभार से मुक्ति दिलायेगी। ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे देश में छूट की अब तक की सबसे बेमिसाल योजना विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लायी है। सभी उपभोक्ता एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिशीघ्र uppcl.org में रजिस्ट्रेशन करा लें। जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। ओटीएस योजना के प्रथम चरण में 08 नवम्बर से 30 नवम्बर तक उपभोक्ताओं को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सरचार्ज में शत-प्रतिशत छूट दी जा रही है। उपभोक्ता अपना बकाया एक बार में एकमुश्त या किश्तों में भी जमा कर सकते हैं। ए0के0 शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं, व्यापारियों, औद्योगिक इकाईयों एवं निजी संस्थाओं को उनके बकाये बिल में सरचार्ज पर छूट का तोहफा दिया है। देश में पहली बार विद्युत चोरी के मामले में भी जुर्माने की राशि में छूट दी जा रही है। राजस्व निर्धारण की राशि पर छूट के लिए इसका 10 प्रतिशत जमा करना होगा। दण्ड स्वरूप यदि किसी उपभोक्ता की आरसी कट गयी हो तो जैसे ही योजना में पंजीकरण होगा वैसे ही आरसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पर एफआईआर या आपराधिक मामला दर्ज होने पर राजस्व निर्धारण का 35 प्रतिशत जमा करने पर ऐसे मामले समाप्त हो जाएंगे। इसमें 65 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। योजना के तहत एक किलोवाट भार तक वाले घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को 30 नवम्बर तक बकाये के पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में शत-प्रतिशत की छूट मिलेगी और 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से अधिक भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण बकाये पर 90 प्रतिशत की छूट 03 किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा 06 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, 03 किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 03 किलोवाट से अधिक भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट तथा 03 किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार निजी संस्थान और औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को इस अवधि में पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं द्वारा किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम 03 डिफाल्ट तथा 06 किश्तों के मामले में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को 31 मार्च 2023 तक एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता इस अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। उपभोक्ता पावर कारपोरेशन की वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि योजना को हर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए सभी का सहयोग चाहिए, जिससे सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क भी करें। विद्युत बिलों में संशोधन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन करें। इस अवसर पर प्रबंधन निदेशक मध्यांचल भवानी सिंह खंगारौत, निदेशक वाणिज्य मध्यांचल योगेश कुमार, मुख्य अभियंता लेसा सिसगोमती रजत जुनेजा, अधीक्षण अभियन्ता मण्डल प्रथम आर0पी0 केन, अधिशाषी अभियन्ता राजभवन डी0के0डी0 द्विवेदी, उपखण्ड अधिकारी कैन्ट सौरभ चौधरी एवं अवर अभियंता कैन्ट अशोक कुमार के साथ बड़ी संख्या में उपभोक्ता और छावनी परिषद तथा छावनी बोर्ड के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आगरा। सिकन्दरा स्थित डा. एम.पी.एस. मेमोरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में नव प्रवेशित बी. बी. ए. प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवा टेक नामक एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन की विशेषता यह थी कि इसमें प्रतिभाग लेने वाले सभी छात्र-छात्राएँ बिजनेस स्टडीज विभाग के थे न कि कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी विभाग के। इसके बावजूद भी छात्र-छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक प्रौद्योगिकी पर आधारित मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। संस्थान के चेयरपर्सन स्क्वाड्रन लीडर (से. नि.) ए. के. सिंह ने इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं को उनकी रचनात्मकता के उत्साह वर्धन किया एवं भविष्य में ऐसे ही समाज के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी का विकास करने का आह्वान किया। अमन कुमार द्वारा लीड की जाने वाली टीम ने महिला सुरक्षा की एक ऐसी डिवाइस बनाई जो आपातकाल में विद्युत प्रवाह कर असमाजिक तत्वों को दूर भगा सकती है। वंश देवपुरी की टीम ने ए.टी.एम. की सुरक्षा में सेंध लगने पर बजने वाले एक अलार्म को प्रदर्शित किया। श्रेय अग्रवाल ने सेंसर युक्त एक ऐसी कार को प्रदर्शित किया जो कि आपातकाल में अपने आप रास्ता बदलकर कार में बैठे व्यक्तियों को सुरक्षित रख सके। अवनी गुप्ता की टीम ने आंखो से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक ऐसी बैंड को प्रदर्शित किया जो कि उसे रास्तों में आने वाले व्यवधानों से सतर्क कर बचा सके। आदर्श गौतम ने एक ऐसी प्रणाली का प्रदर्शन किया जिससे मोबाइल के जरिये घर के सभी विद्युत उपकरणों का संचालन किया जा सकता हो । इस अवसर पर निदेशक अकादमिक डॉ. विक्रांत शास्त्री, निदेशक प्रशासन डॉ. ए. के. गोयल, एच.ओ.डी. बिजनेस स्टडीज राहुल शर्मा, आमेन्द्र सिहं, संदीप सक्सेना, डॉ. खालिद अंसारी, हिमांशु आर्य, डॉ प्रबल प्रताप सिहं मुख्य रूप से उपस्थित रहे।आयोजन को सफल बनाने में ज्योति गुप्ता, संजू कुमार, डा. लक्ष्मी एस, मनोज सिंघल इत्यादि का विशेष योगदान रहा।

आगरा, 08 नवम्बर 2023। पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू किया गया है जो 31 दिसम्बर तक चलेगा। अभियान के दौरान दीपावली पर घर आने वाले पात्र प्रवासियों और गृहस्थी राशन कार्ड पात्रता सूची में छह या छह से अधिक सदस्यों वाले लाभार्थी परिवारों को सेवा देने पर विशेष जोर होगा। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। पत्र के अनुसार कार्ड बनवाने में राशन कार्ड धारकों की भी मदद ली जा सकती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि ज़िला अधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी के नेतृत्व व निर्देशन में इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान कार्ड धारक प्रति लाभार्थी परिवार को पांच लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा दी जाती है। कार्डधारकों को देश के किसी भी सम्बद्ध सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह सुविधा बिना समय गवाएं मिलती है। इस योजना से हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पात्रता सूची में छह या छह से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को भी जोड़ा गया है। ऐसे परिवारों को भी योजना में शामिल किया गया है जिनमें केवल वरिष्ठ नागरिक ही सदस्य हैं। ऐसे नये सदस्यों का कार्ड बनाने पर अधिक जोर है । प्रमुख सचिव के पत्र के अनुसार विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और शहरी वार्डों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कैम्प लगाये जाएंगे। कैम्प के एक दिन पहले योजना के लाभार्थियों को आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जरिये आयोजन स्थल की सूचना दी जाएगी। ग्राम पंचायतों में प्रचार-प्रसार के लिए माईकिंग का भी उपयोग किया जायेगा। प्रत्येक ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इस अभियान के नोडल अधिकारी होंगे और वह एक नोडल टीम गठित करेंगे जो कार्ययोजना को पूरा कराएगी। अभियान की सफलता के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लेने के लिए कहा गया है। प्रमुख सचिव ने इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने का भी निर्देश दिया है। आयुष्मान एप का करें प्रचार प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह लोगों के बीच आयुष्मान एप की मदद से खुद आयुष्मान कार्ड बनाने के तरीकों के बारे में प्रचार प्रसार करें। जन औषधि केंद्रों और समाचार पत्रों के माध्यम से क्यू आर कोड का प्रदर्शन किया जाए जिसे स्कैन कर लोग अपने मोबाइल में आयुष्मान एप के इस्तेमाल के तरीके का वीडियो देख सकें और खुद अपना कार्ड बना सकें। 2.5 करोड़ लाभार्थियों का बनना है कार्ड प्रमुख सचिव के पत्र के अनुसार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पात्रता सूची में प्रदेश के छह या छह से अधिक सदस्यों वाले 49.74 लाख परिवारों और सभी वरिष्ठ सदस्यों वाले 11.74 लाख परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। पात्र गृहस्थी राशन कार्ड वाले 3.48 करोड़ पात्र लाभार्थियों में से केवल एक करोड़ लाभार्थियों का ही आयुष्मान कार्ड अभी तक बनाया जा सका है। अभियान के जरिये 2.5 करोड़ अन्य लाभार्थियों का कार्ड बनाने पर विशेष जोर होगा। जिले की स्थिति आगरा जनपद में आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉ नंदन सिंह ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 891011 लाभार्थी के सापेक्ष 679206 कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में जनपद आगरा प्रदेश में 6 वें स्थान पर है, जिले में अब तक 76.23% कार्ड बन चुके हैं।